ढुंगा, गिटीको ठेक्का लगाउँदा करिब साढे पाँच करोड अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारसहित नौजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल) को ठेक्का लगाउँदा पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ।

यसमा संलग्न नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्याय, इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, अधिकृत (छैठौँ तह) सुवास अधिकारी, नासु विष्णुदेव भट्ट र लेखापाल (सहायक पाँचौँ) दिपेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र त्यसका सञ्चालकद्वय ईश्वरीप्रसाद भट्ट र दिवाकर भट्टसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय भट्ट र लेखा अधिकृत उपाध्यायले ठेक्का सम्बन्धमा प्रदेशभर लागू भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ को व्यवस्थाबमोजिमको न्यूनतम दरलाई नजर अन्दाज गरी ठेकेदार कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सनले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी सम्झौता गरेका थिए।

सम्झौताबाट मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ९५ लाख ७२ हजारबराबरको राजस्वसमेत चुहावट भएको अख्तियारको दाबी छ। उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र सजायसहितको मागदाबी उनीहरूविरुद्ध छ।

बैंक जमानत नलिई ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा नगरपालिकालाई मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तीन करोड ४७ लाख ५९ हजार सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएकोसमेत अख्तियारको ठहर छ । उनीहरूविरुद्ध सोही रकमको अर्को बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ। हिमालयसिंह ऐरको संयोजकत्वमा सुवास अधिकारी, विष्णुदेव भट्ट, दिपेन्द्र चौधरी सदस्यसमेत भएको खरिद इकाइ बैठकले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी उठाउने गरी बोलपत्र पुस्तिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेस गरेका थिए । त्यही बोलपत्रको आधारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ बमोजिको प्राकृतिक स्रोतको करको कायम दररेटअनुसार बोलपत्र पुस्तिका तयार नगर्दा एक करोड ९५ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबरको राजस्व चुहाबट भएको अख्तियारको ठहर छ।

सोही रकमलाई बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको माग गरी अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। यथार्थ रूपमा जाँचबुझ गरी बोलपत्रसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेमा सो नगरी बदनियतपूर्वक भए गरेका कुरा लुकाइछिपाई खरिद प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम थप सजायको मागदाबीसमेत अख्तियारले गरेको छ।

नगरपालिकासँग सम्झौतामा फरकफरक दररेट उल्लेख गरी आर्थिक लाभ हुने गरी सम्झौता गर्दा राजस्व चुहावटबापत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ९५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र कानुनविपरीत बैंक जमानतबिनै सम्झौता गर्दा तीन करोड ४७ लाख ५९ हजार ७१९ रुपैयाँसहित कुल नोक्सानी भएको पाँच करोड ४३ लाख ३२ हजारलाई बिगो र सजाय कायम गरी अख्तियारले भवानी कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालकद्वय भट्टलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ईश्वरीप्रसाद भट्टको निधन भएकाले हक खाने अंशियार पत्नी खगेश्वरी भट्टबाट बिगो असुलउपरको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट