७३ औँ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अबसरमा धादिङमा जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रम मंसिर २४ गते सम्पन्न भयो ।

इन्सेक, डेक नेपाल, सहयात्री समाज नेपाल लगायतका जिल्लामा क्रियाशिल नागरिक संस्थाहरुको आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्धता जनाउँदै नागरिकको लागि सरकारले पुर्याउने कार्यक्रमलाई सबैको सामु पुर्याउने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख बिन्दा बरामुले स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वय गर्ने बताउँदै मानवअधिकार प्रत्याभूतिका लागि संस्थागत रुपमा पहल गर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राकेश सिंहले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अपांगता भएका र जातीय छुवाछुतमा पर्नेहरुको सहजताका लागि हेल्प डेस्क राख्ने र मानवअधिकार संरक्षणमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गर्ने मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ मा प्रकाशन गरिने घटनाका बारेमा जानकारी जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार कुटपिटमा ४, हत्यामा ३ जना, बालविवाहमा १, बाल बलात्कारमा ५ जना, बालयौन दुरव्यवहारमा ३ जना, विद्यालयले बालबालिका माथी गरेको दुरव्यवहारमा १ सय ५० जना, घरेलु हिंसामा ४ जना, बहुविवाहमा ३ जना, महिला बलात्कारमा ४ जना, महिला बलात्कार प्रयासमा ३ जना र कथित बोक्सी आरोपमा १ जना पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका बारेमा अधिवक्ता राधिका सापकोटा, नीलकण्ठ नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विष्णु रिजाल, गैरसरकारी क्षेत्रको मानवअधिकारआन्दोलनका बारेमा गैसस महासंघ बागमतिका अध्यक्ष दामोदर अर्याल, नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्राधापक नवराज सापकोटा, अपांगताको क्षेत्रमा अपांग कल्याण संघ गजुरीका अध्यक्ष गुणराज खतिवडा, दलित अधिकारका बारेमा दलित सेवासंघका अध्यक्ष श्याम मगराती, अपांग अधिकारकर्मी शिव श्रेष्ठ, लगायतले मानवअधिकारका विषयमा सरकारले ध्इान दिन नसकेकोले ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजाराम शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्याक्रममा रिता गुभाजु, रामकुमार श्रेष्ठ, रोशन कोइराला, दिपा अधिकारी, हर्क तामाङ, लगायतले आफूले भोगेका समस्याका बारेमा मानव अधिकारकर्मी र राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।