गजुरी गाउँपालिका-२ चामबास चेपाङटारीका २१ पहिरो पीडितले आस्वसन पाए तर रातह तथा राज्यको तर्फबाट क्षतिपुर्ति नपाएपछि आक्रोसित भएका छन् ।०७५ सालमा गाउँ धाँजा फाटेर बस्न नहुने अवस्था आएको र ०७६ साउनमा परेको अबिरल वर्षका कारण जमिन नै भासिएपछि बस्ती नै जोखिमपूर्ण भएको पहिरोबाट विस्थापित वीरबहादुर लामाले बताउनु भयो । २१ घर परिवारका ९२ जना पहिरो क्षेत्रबाट विस्थापित भएर नजिकै अर्काको जग्गा भाडामा लिएर बस्न बाध्य भएको र हालसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको लामाले उल्लेख गर्नुभयो ।

पृथ्वीराजमार्गबाट तीन सय मिटरको दुरीमा विगत पाँच वर्षदेखि टेण्ट हालेर बसिरहेका विस्थापित तामाङ बस्तीमा चुनावका बेला भोट माग्नेहरूको लर्को नै लागेको थियो ।
‘सबै दल र पार्टी भोट माग्न आए । उनिहरूले भोट खाए हामीलाई आस्वासन दिए । बस्ने ठाउँ दिन्छु भनेर दिएनन्’, भक्कानो फुटेर रुँदै विस्थापित सानुमायाँ तामाङले भन्नुभयो।

दैनिक ज्यालादारीमा निर्वाह गर्ने मानिसहरू विस्थापित हुँदा महिला तथा बालबालिका अझै प्रभावित भएको देखिन्छ । दैनिक जसो आउने हावाहुरीबाट बच्नका लागि टेण्ट समातेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ । पाँच वर्षदेखि पेटभरी खान नपाएर बालबालिकामा समेत असर परेको खाद्य अधिकार समूहका संयोजक पञ्चमायाँ तामाङले बताउनु भयो ।

विस्थापित भएका कारण आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खलबलिएको छ । आफ्नो जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएका खाद्यन्नले एक महिना पनि खान मुस्किल छ । ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउनुको विकल्प छैन।विस्थापित जीवन सबैभन्दा पीडादायी हुने गरेको सानुमायाँले रुँदै इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो ।

यहाँका जनताबाट लगातार भोट जितेर नेताहरू मन्त्री भए प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पनि भए । स्थानीय सरकारमा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू समेत बस्तीमा भोट खाए तर आफूहरूको माग पूरा गर्छ भनेर पनि नगरेपछि गाउँबासी नै आक्रोसित भएका छन् । भोटचाहीँ खाने,काम किन नगर्ने ? पीडितहरूले आफ्नो मागहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याइदिन इन्सेक प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे ।

गजुरी गाउँपालिकाले मासिक तीन हजारका दरले घरभाडा दिने गरेको छ । यसको सट्टा बस्ने बास दिलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठलाई समेत पहिरो पीडित विस्थापितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

गाउँमा खाद्य अधिकार समूहमा आबद्ध भएका विस्थापित परिवारले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।१० महिनाअधि गजुरी गाउँपालिकामा पीडित परिवार, प्रदेश सरकार समेतको सहभागितामा बैठक भएको थियो । गाँउपालिकाले जग्गा व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्था गरेको पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको १५ दिनभित्र आवास निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो ।हालसम्म पनि काम नभएको र वर्षा लाग्न थालेपछि पीडितहरू मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न दौडिरहेका छन्।