तपाईंको न्यूज | 
✍️ भुवन भण्डारी
“१६ वर्षअघि हामीले स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि राजतन्त्र विस्थापन गर्यौं। तर आज हामी किन फेरि पछाडि फर्कने बहस गर्दैछौं?”२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै गणतन्त्रको यात्रा सुरु गर्यो। ‘जनताको शासन, जनताका लागि’ भन्ने नाराका साथ आएको गणतन्त्रप्रति सुरुवातमा जनताको अपार आशा थियो। संविधानसभा, संघीयता, समावेशी व्यवस्था, अधिकार प्रत्यायोजन — यी सबै परिवर्तनले इतिहासमा एक अध्याय नै फेरिएको हो।
तर आज, सोचेअनुसार उपलब्धि नभएपछि कतिपयले राजतन्त्र फर्काउने चर्चा गरिरहेका छन्। तर यो बहसले समाधान दिन सक्दैन। आजको आवश्यकताको मूल प्रश्न हो। “के गणतन्त्रको असफलता प्रणालीको हो, कि नेतृत्व र कार्यान्वयनको?”
गणतन्त्रको उज्यालो पाटो: के–के भयो?
-संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण (२०७२) – जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको इतिहासमै पहिलो संविधान।
-संघीयता र स्थानीय तहको सुदृढीकरण – ७५३ स्थानीय तह स्थापना, सेवा प्रवाहको पहुँच विस्तार भयो,गाउँ टाेलमै वडा कार्यालय स्थापना भए, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भयो।गाउँ गाउँ सम्म सडक सञ्जाल विस्तार भए, नि:शुल्क तथा आधाभुत शिक्षाको प्रारम्भ भयो।खानेपानीको समस्या समाधानको लागि एक घर एक धारा अभियान अगाडि बढ्यो।
-महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार योजनाहरू:
१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू
नेपाल सरकारले घोषित गरेका “राष्ट्रिय गौरवका आयोजना” गणतन्त्रपछिका प्रमुख पूर्वाधार योजनाहरू हुन्। तीमध्ये केही:
मध्यमार्ग (फास्ट ट्र्याक) – काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
तुईन विस्थापित गरि झाेलुङ्गेपुल र पक्कि पुल निर्माण कार्य अगाडि बढ्यो।
नागढुङ्गा सुरुङ्मार्ग
२. सडक तथा राजमार्ग पूर्वाधार
हुलाकी सडक आयोजना
नेपाल भारत मैत्री सडक र कोरिडोर
कालीगण्डकी करिडोर,
मध्यपहाडी लोकमार्ग(पुष्पलाल)
हुलाकी सडक र सीमा पूर्वाधार
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको हुलाकी सडक परियोजनाले तराईको २० भन्दा बढी जिल्लालाई सदरमुकामसँग जोड्ने काम गरेको छ। यसले व्यापार, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गरेको छ।
३. रेल पूर्वाधार
जयनगर–कुर्था रेल सेवा
भारतसँगको सहकार्यमा निर्माण भएको यो रेल सेवा २०७९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको छ।
मेट्रो रेल र मोनोरेल अध्ययन (काठमाडौं)
उपत्यकाको ट्राफिक समस्या समाधान गर्न अध्ययन स्तरमा रहेका परियोजना
४. प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा पूर्वाधार
नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (धल्केबार–मुजफ्फरपुर)
८.ई–पासपोर्ट र सेवा प्रवाह
विद्युतीय राहदानी (e-passport) जारी भएपछि विदेश यात्रा सजिलो र सुरक्षित भएको छ। त्यस्तै, अनलाइन जन्म दर्ता, कर तिर्ने प्रणाली, र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरूले सेवा प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याएका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत विभिन्न सेवा डिजिटल बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
समावेशी शासन प्रणाली – महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।
तर किन गणतन्त्रप्रति वितृष्णा?
राजनीतिक दलको असफलता: भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, सेवा होइन सत्तामा केन्द्रित भए नेताहरू।
जनप्रतिनिधिका विलासी जीवनशैली र जनतामा सास्ती
सवारी, सुविधा, भत्ता, उपचार, भ्रमणमा करोडौं खर्च,दलगत स्वार्थ हावी भयो, जनतामुखी शासन हरायो
लोकतन्त्र सेवा हो भन्ने मूल मन्त्र नेताहरूले बिर्सिए, नेताहरू भागबण्डा र लाभकै पछि लागे।
देशमा उद्योग कलकारखानाको बिकास हुन सकेन युवा जति सबै विदेशिए गाउँ रित्तियो
संघीयताको बोझिलो संरचना: ३ तहको सरकार, दोहोरो प्रशासन, समन्वय अभाव।
विकास होइन, खर्चिलो राज्य प्रणाली:
तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अनुसार जनप्रतिनिधिहरूको संख्या लगभग ३५ हजार २ सय २१ छन्।यसले गर्दा २०७९ को रेकर्ड अनुसार ६ खर्बभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भईरहेको छ।
प्रदेश सरकारहरू नीति निर्माणभन्दा नियुक्ति र खर्चमै व्यस्त छ।
भ्रष्टाचारको संस्थागत रूप:
१.विकास आयोजना/ठेक्कापट्टा प्रणालीमा भ्रष्टाचार
निर्माणमा गुणस्तरहीनता, ढिला सुस्ति,”कमिसन नेटवर्क”
२.राजनीतिक नियुक्तिमा लेनदेन
संवैधानिक अंग, आयोग लगाएका ठाउँमा कार्यकर्तालाई नियुक्ति
३.भूमि माफिया र सरकारबीचको साँठगाँठ
४.स्वास्थ्य, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारजस्ता सेवा क्षेत्रमा अनियमितता,फारमदेखि अनुमतिसम्म “घूस–प्रणाली”
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वाथ्य सामग्री घोटाला, लगायत अन्य थुप्रै छन्।अख्तियारको रिपोर्ट अनुसार वार्षिक भ्रष्टाचार उजुरी संख्या २५ हजार नाघ्ने।
राजतन्त्र फर्काउने चर्चा समाधान होइन।
कतिपय जनता आज फेरि “राजा आऊ” भन्ने नारा लगाइरहेका छन्। यो नारा राजनीतिक असन्तोषको परिणाम हो, समाधान होइन।
राजतन्त्रमा:
जनताले राजा छान्दैनथे,
प्रेस स्वतन्त्रता सीमित थियो,
सत्ताको उत्तरदायित्व थिएन।
त्यसैले समस्या गणतन्त्रमा होइन, गणतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिकामा छ।
अबको बाटो: सुधारिएको उन्नत गणतन्त्र नै हो।
नेपाललाई अहिले “पुन: राजतन्त्र” होइन, “उन्नत गणतन्त्र” चाहिएको छ – यस्तो गणतन्त्र जसले जनतालाई अधिकार मात्र होइन, सेवा र उत्तरदायित्व पनि दिन सक्छ।
केही सुधारका प्रस्तावहरू:
अबको बाटो
१. प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली
प्रधानमन्त्री सिधा जनताबाट निर्वाचित हुने – शक्तिशाली, स्थिर नेतृत्व।
२. संघीयताको पुनरावलोकन
७ प्रदेशलाई प्रशासनिक दृष्टिले आवश्यक प्रदेशमा सीमित गर्ने।प्रदेश सरकारको ढाँचा पुनः संरचना गरी खर्च कम गर्ने।
३. संसदको आकार घटाउने
अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या: २७५ छन् जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित: १६५ छन् भने समानुपातिक: ११० छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य संख्या: ५९ गरि कुल संघीय संसद सदस्य:२७५ + ५९ = ३३४ जना छन्।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित: ३३० र समानुपातिक: २२० गरेर ५५० छन्।यसलाई घटाएर
“कम सांसद, बढी परिणाम” सिद्धान्तमा अगाडि बढ्ने
४. जिल्लास्तरीय कार्यालय हटाई स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने,जिल्लामा रहेका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभी, सेवा प्रभावकारी बनाउने
५. स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार, स्रोत र निगरानीसहित थप सशक्त बनाउने र कानून निर्माण, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनसम्मको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिबीच जवाफदेही सम्बन्ध विकास गर्ने।
६.उपलब्धि बिहिन कार्यकर्ता मुखि बजेट हटायर सानो दायराबाट स्थानीय तहबाट नै स्थानीय उत्पादन र ठाउँ परिवेशलाई उचित ध्यानमा राखेर युवालाई रोजगारिको सिर्जना गर्ने,बार्षिक रूपमा त्यसको दायरालाई फराकिलो बनाउदै जाने
निष्कर्ष: विकल्प राजतन्त्र होइन, ‘जवाफदेही र उन्नत गणतन्त्र’ हो!
गणतन्त्र हाम्रो विकल्प होइन, हाम्रो जित थियो। अब हाम्रो जिम्मेवारी यो जितलाई सही दिशा दिने हो — जवाफदेही नेतृत्व, सक्षम शासन, र जनमुखी सेवा प्रणाली चाहिन्छ।
गणतन्त्र कुनै चमत्कारी प्रणाली होइन। तर यो प्रणाली सुधार गर्ने हो भने यसले हामीलाई शान्ति, विकास र समृद्धि दिन सक्छ।
हामीले प्रश्न गर्नु पर्छ:
राजा फर्काउने कि नेताहरूलाई सुधार्ने?
संघीयता हटाउने कि प्रभावकारी बनाउने?
लोकतन्त्रमा निराश हुने कि त्यसलाई परिष्कृत बनाउने?
इतिहासले देखाइसकेको छ — देश बदल्ने शक्ति जनतामा छ, शासन प्रणालीमा होइन।गणतन्त्र जनताले ल्याएका थिए, अब सुधार गर्ने जिम्मा पनि जनताकै हो।
प्रतिक्रिया