✍️ भुवन भण्डारी
नेपाली राजनीतिमा अहिले एक किसिमको वितृष्णा फैलिएको देखिन्छ। यो वितृष्णा सामान्य जनमानसदेखि शिक्षित युवा पुस्तासम्म, मजदुरदेखि व्यवसायीसम्म, र भोट हाल्ने गाउँको भुंई मान्छे र आम नागरिकदेखि विदेशमा बसोबास गर्ने प्रवासी नेपालीहरूमा समेत समान रूपमा देखिन्छ।२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले देशमा स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आशा गरेका थिए। तर समयक्रममा ती आशाहरू निराशामा परिणत हुँदै गए। राजनीतिक दलहरूले बारम्बार सत्ताको खेल, भागबण्डा र शक्ति संघर्षलाई प्राथमिकता दिँदा जनताका आधारभूत मुद्दाहरू ओझेलमा परे।

नेपाली जनताले वर्षौं संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता आज जनताकै बीच वितृष्णाको विषय बन्दै गएको छ। राजनीति जनताको सेवा र राष्ट्रको समृद्धिका लागि हुनुपर्ने हो, तर आजको यथार्थ के छ भने—राजनीति अवसरको, पदको, पहुँचको र आ-आफ्नो संरक्षणको माध्यम मात्र बनिरहेको छ।

देशमा सरकार परिवर्तन हुनु नौलो कुरा रहेन। स्थायित्व र परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्दा गर्दै, बारम्बार सरकारको नेतृत्व बदलिनुले नीति निरन्तरता र दीर्घकालीन योजना असफल बन्न पुगे। धेरै नेताहरू व्यक्तिगत लाभ, पद, शक्ति र आफ्नो नजिकका मान्छेहरूलाई लाभ पुर्‍याउन केन्द्रित देखिए। भ्रष्टाचार, कमीशन, गुटबन्दी र आन्तरिक विवादहरू खुलेआम भइरहँदा जनताले राजनीतिलाई घृणाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन्।

युवाहरू राजनीतिमा आशा देख्थे, परिवर्तनको वाहक बन्न चाहन्थे। तर राजनीतिक संस्कार, अवसरको अभाव, र बुढा नेताहरूको वर्चस्वले उनीहरू पछाडि परे। नतिजास्वरूप, हजारौं युवाहरू रोजगारी, शिक्षा वा भविष्यको खोजीमा विदेशिन विवश छन्। उनीहरूलाई लाग्न थालेको छ — “देशमा केही हुनेवाला छैन”।

दलहरू जनताको सेवा गर्न होइन, सत्ता प्राप्ति र संरक्षण गर्न मात्रै सक्रिय देखिन्छन् भन्ने बुझाइ व्यापक बनिरहेको छ। नेताहरूको भाषण र व्यवहारमा एकरूपता नहुनु, घोषणापत्रहरू चुनावसम्म सीमित हुनु, र जनतासँगको सम्बन्ध शून्यप्रायः हुनुले यो वितृष्णा झनै जड बनेको छ।

सत्तामा रहेका नेताहरू “सबैलाई समेटेर लैजाने” भाषण गर्छन्, तर व्यवहारमा नातावाद र कृपावाद प्रबल छ। आफ्नाले चाहे जे गरे पनि संरक्षण पाउने, आलोचना हुनेबित्तिकै ढाकछोप गर्न उद्धत हुने प्रवृत्ति नेताहरूमा मौलाएको छ। विपक्षमा रहेका नेताहरू पनि जनताका पक्षमा देखिने प्रयास त गर्छन्, तर त्यो पनि सतही नाटक मात्र हुने गर्छ। उनीहरू भ्रष्टाचार, कमिसन र ठेक्कापट्टाको भागबण्डामा सत्तारूढ पार्टीसँग समान रूपमा लिप्त देखिन्छन्। सत्ताको टेबलमा बिरोध गर्नेहरू पछाडिबाट मिलेर भाग बाँड्ने सौदाबाजी भएको छ।

संघीयता आएपछि “सिंहदरबार गाउँमै” भन्ने नारा खुबै घन्कियो। तर त्यो नारा नितान्त नारामै सीमित रह्यो। गाउँगाउँमा अधिकार गएको हो कि दलाल प्रवृत्ति, आसेपासे संस्कृति र अवसरको केन्द्रीकरण मात्र गयो? गाउँमा सिंहदरबार गयो, तर जनताको आवाज, अधिकार र न्याय अझै पनि सहरकै शक्तिशालीको निर्णयबाट मात्र प्रभावित हुँदै छ। गाउँमा पनि अहिले नेताको कार्यकर्ता, उसकै मान्छे, त्यसको आफन्त भए मात्र रोजगारी, सेवा, सुविधा वा अवसर पाइन्छ। पढेलेखेका, सक्षम, दक्ष युवाहरू सस्तो श्रममा विदेशिन बाध्य छन्, किनभने आफ्नो देशमा “सामर्थ्य” भन्दा बढी “सिफारिस” चल्छ।

राजनीतिक दलहरू सुध्रने अपेक्षा जनताले दशकौंदेखि गर्दै आएका छन्। तर पुराना दलहरू अझै पुरानै शैलीमा, पुरानै अनुहारहरूसँग, र उहीं सत्ता–शक्ति मोहमा लिप्त छन्। ती दलहरूमा केही राम्रा नेताहरू छन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ, तर ती थोरै राम्रा पनि धेरै नराम्रा नेताको भीडभित्र हराएर जनताको नजरमा पर्न सकेनन्। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भयो, जनताले उत्साहका साथ स्वागत पनि गरे। तर समय बित्दै जाँदा नयाँहरू पनि पुरानै शैलीमा रमाउन थाले। भाषणमा परिवर्तनको कथा लेखे पनि व्यवहारमा सत्ताको स्वाद पुरानै भयो।

दलभित्रका युवाहरूले नेतृत्वलाई आलोचना गर्न सकेका छैनन्। आलोचना गरेकै आधारमा पार्टीबाट निकालिने डर, अवसर गुमाउने चिन्ता, वा नेतृत्वको पेलाईमा गुमनाम बन्नुपर्ने पीडाले उनीहरू मौन छन्। मौनताकै कारण, पार्टी भित्रै लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। कतिपय युवाहरू शक्तिको पुजारी बनेर, एकपछि अर्को पार्टी बदल्दै, सधैं सत्तासँगै घाँटी जोड्न थालेका छन्। सामाजिक अभियान्ता र अगुवाहरू पनि सत्ता अनुसार आफ्नो अभिव्यक्ति बदल्ने, विगतको समर्थन बिर्सिएर वर्तमान सत्तालाई प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिमा लागेका छन्। यो प्रवृत्ति अझै भयावह छ—यसले समाजमा नेतृत्वको नैतिक आधार नष्ट गर्छ।

बोल्न खोज्नेहरूलाई दबाब र प्रभावमार्फत चुप लगाउने संस्कृति मौलाइरहेको छ। लोकतन्त्रमा बहस हुनु स्वाभाविक हो, तर आज त्यो बहस होइन—भय र मौनता बढी देखिन्छ। स्थानीय तहदेखि संघसम्मका नेताहरू प्रश्न गर्नेलाई प्रतिशोधमा आउने परिपाटीले जनता डराउन थालेका छन्। जनताको आवाज गाउँमै दबिन्छ, अनि ती जनताका सन्तान परदेशमा पसिना बगाउन बाध्य हुन्छन्।

देशमा अब केवल प्राकृतिक दोहन होइन, मानव स्रोतको दोहन, सोचको दोहन र आशाको दोहन भइरहेको छ। शक्तिशालीहरू कति सक्षम छन् भनेर होइन, कति चलाख छन् भनेर सफल कहलिन्छन्। राष्ट्रनिर्माणको सपना बोकेका हजारौं युवाहरू निराश हुँदै, विदेशको आकाश हेर्दै, आफ्नो देशप्रति वितृष्णा बढाउँदै छन्।

राजनीतिक दल र नेताहरूले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्छ। जनतासँगको विश्वास पुनःस्थापना गर्न नीतिमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, र नेतृत्वमा जवाफदेहिता जरुरी छ। युवाहरूलाई राजनीतिमा सकारात्मक रूपमा आबद्ध गराउन र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिने वातावरण बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको छ।साथै, नागरिक स्वयं पनि सचेत र सक्रिय बन्नुपर्छ। राजनीति त्यागेर होइन, शुद्धिकरण गरेर मात्र देश परिवर्तन सम्भव छ। सशक्त नागरिक समाज र वैकल्पिक राजनीति निर्माणको दिशा तर्फ सोच्नुपर्ने समय भएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—के हामी यसरी नै अगाडि जान्छौं? कि अब आत्मसमीक्षा गर्छौं?

सुधार नेतृत्वबाट मात्र होइन, जनताबाट पनि सुरु हुनुपर्छ। दलहरू भित्र र बाहिरबाट दबाब सिर्जना हुनुपर्छ। सचेत नागरिक, इमानदार पत्रकारिता, विवेकी युवा र निष्पक्ष राज्य संयन्त्रले मात्र यो विकृति रोकी नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्छ। तर यथास्थितिमै रमाउने हो भने, राजनीति र दलप्रति वितृष्णा अझै गहिरिंदै जानेछ—र अन्ततः देशलाई नै अनुत्तरदायी दलदलमा फसाउनेछ।