जापान
जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ले आगामी संसदको माथिल्लो सदनको चुनावलाई लक्षित गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा ज्यालादर वृद्धिदेखि लिएर अवैध आप्रवासी नियन्त्रणसम्मका कडा नीति समावेश गरिएको छ।

पार्टीले सन् २०३० सम्ममा जापानी श्रमिकहरूको वार्षिक आम्दानी करिब १० लाख येनले बढाउने प्रतिज्ञा गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न LDP ले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ३ प्रतिशतको दरले ज्याला वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। साथै, सन् २०४० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) लाई १,००० ट्रिलियन येन पुर्‍याउने र व्यक्तिगत आम्दानीलाई हालको तुलनामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाको नेतृत्वमा सरकारले संकलन गरेको अतिरिक्त कर राजस्व प्रयोग गरी सबै नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति २०,००० येन नगद लाभ उपलब्ध गराउने र कर छुट पाएका परिवारका वयस्क र बालबालिकालाई थप २०,००० येन वितरण गरिने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

आप्रवासन नीति कडाइतर्फ मोडिने संकेत दिँदै घोषणापत्रमा अवैध विदेशी आप्रवासीहरू विरुद्ध “कडा र प्रभावकारी कदम” चालिने जनाइएको छ। पार्टीले जापानको श्रम बजारमा निष्पक्षता कायम राख्न र आप्रवासन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन यी कदम आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।

यद्यपि, घोषणापत्रमा विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उपभोग कर (consumption tax) कटौतीको माग भने समावेश गरिएको छैन। LDP ले यसबारे स्पष्ट गर्दै उच्च आम्दानी हुने वर्गलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले उपभोग कर कटौती उपयुक्त नीति नहुने जनाएको छ।

LDP को यो घोषणापत्रले जापानको आर्थिक दिशा, नागरिक कल्याण तथा आप्रवासन नीति—तीनवटै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी चुनावमा यो नीतिगत दस्तावेज जनताबीच कति प्रभावशाली बन्नेछ भन्ने भने चुनावी नतिजाले नै देखाउनेछ।